6 Jun 2020 Current Affairs in Marathi (Chalu Ghadamodi) mpsc likes.in
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक


6 Jun 2020 Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी)


UPSC परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर 


करोना प्रसाराच्या धोक्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून यूपीएससी प्रिलिम्स (पूर्व परीक्षा) आणि मेन (मुख्य) परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

तर गेल्या काही दिवसांपासून या परीक्षेची तारीख करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू होती. अखेर आयोगानं परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे.

आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा आणि मुलाखतीच्या तारखा ठरवण्यासंदर्भात आज बैठक झाली. या बैठकीत पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची तारीख निश्चित करण्यात आली.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार 31 मे 2019 रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार होती. मात्र, लॉकडाउनमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

तसेच त्यानंतर 2 जून रोजी ही परीक्षा होणार असल्याचं आयोगानं जाहीर केलं होतं. पण, परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यानं आयोगानं अनिश्चित काळासाठी परीक्षा पुढे ढकलली.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं आपल्या संकेतस्थळावर शुक्रवारी पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली. 4 ऑक्टोबर रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. तर मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे.

नव्या सरकारी योजनांबाबत मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय 


नव्या सरकारी योजनांबाबत मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मोदी सरकारने पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत एकही नवी सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र हा निर्णय पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि स्वावलंबी भारत यांच्याशी संबंधित असलेल्या योजनांना लागू होणार नाही असंही सरकारने म्हटलं आहे.

सरकारने नवीन सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे.

करोनामुळे सुरु असलेल्या आर्थिक संकटात भारत सरकारने कॉस्ट कटिंग उपाय अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

तसेच आत्मनिर्भर भारत आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना यांसाठी करण्यात येणारा खर्च सुरु राहिल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आर्थिक वर्ष 20-21 च्या क्रमवारीत मंजूर झालेल्या किंवा मूल्यांक केलेल्या सर्व योजनांना हा नियम लागू होणार आहे.

Jio चा सहा आठवड्यांमध्ये सहावा करार 


लॉकडाउनदरम्यान रिलायन्स ग्रुपमध्ये अजून एक मोठी कंपनी गुंतवणूक करणार आहे.

तर अबू धाबीची ‘मुबादला इन्व्हेस्‍टमेंट कंपनी’ (Mubadala Investment Company)जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती शुक्रवारी रिलायन्स इंडस्‍ट्रीज लिमिटेडने (RIL)दिली आहे.

तसेच अबू धाबीमधील मोठी गुंतवणूक करणारी कंपनी म्हणून ‘मुबादला इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ ओळखली जाते.

रिलायन्स इंडस्‍ट्रीज लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार, मुबादला इन्व्हेस्‍टमेंट कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये 9,093.60 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. या गुंतवणुकीद्वारे कंपनी जिओमध्ये 1.85 टक्के हिस्सेदारी खरेदी करेल.

यासोबतच गेल्या सहा आठवड्यांमधला हा जिओचा सहावा मोठा करार ठरेल. या गुंतवणुकीसह गेल्या सहा आठवड्यांमध्ये कंपनीत जगातील विविध आघाडीच्या कंपन्यांकडून एकूण 87,655 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असल्याची माहितीही रिलायन्स इंडस्‍ट्रीज लिमिटेडने दिली.

तर यापूर्वी जिओ प्‍लॅटफॉर्म्‍समध्ये मुबादलाव्यतिरिक्त फेसबुक, सिल्‍वर लेक, व्हिस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक आणि केकेआर या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे.

‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी


दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy -PCIM&H) याची पुनःस्थापना करण्याला मंजूरी दिली गेली आहे.

आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी आणि होमिओपॅथिक औषधांच्या परिणामांविषयी प्रमाणीकरण करून प्रभावी पद्धतीने त्यांचे नियमन व गुणवत्तेवर नियंत्रण असा उद्देश या निर्णयामागे ठेवण्यात आला आहे.

ठळक बाबी


 PCIM&H हे आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत दुय्यम कार्यालय म्हणून काम करणार आहे.

PCIM&H यासाठी 1975 सालापासून गाझियाबादमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय औषधपद्धती औषधसूची प्रयोगशाळा (PLIM) आणि होमिओपॅथिक औषधसूची प्रयोगशाळा (HPL) या दोन केंद्रीय प्रयोगशाळांचे त्यात विलीनीकरण करण्यात आले.

वर्तमानात PCIM&H ही आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी स्वायत्त संस्था आहे. तीनही संस्थांच्या संबंधित पायाभूत सुविधा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने यांच्या व्यवहार्य आणि योग्य उपयोजनाच्या उद्देशाने हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

आयुष प्रकारच्या औषधांचे प्रमाणीकरण विकसित होण्यास, तसेच औषधसूची व सूत्रे प्रकाशित करण्यास याचा उपयोग होऊ शकणार आहे.

विलीनीकरणानंतर PCIM&H या संस्थेला सदर मंत्रालयाच्या अंतर्गत पुरेशी व योग्य अशी प्रशासकीय रचना मिळणार असून औषधसूची निर्माण करण्याच्या कामासाठी क्षमताविकास करणे तसेच औषध-प्रमाणीकरण, बनावट औषधनिर्मितीवर नियंत्रण असे अनेक उद्देश यातून साध्य होणार आहेत.

1.5 कोटी दुग्ध व्यवसायिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान सुरु


केंद्रीय सरकार 1 जून ते 31 जुलै 2020 या दिन महिन्यात एका विशेष मोहिमेच्या अंतर्गत दुग्ध संघ आणि दुग्ध उत्पादक कंपन्याशी निगडीत 1.5 कोटी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान करणार आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग यांनी वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्व परिपत्रक व KCC अर्जाचा नमुना सर्व राज्य दूध महासंघ व दूध संघांना पाठविला आहे.

1.5 कोटी दुग्ध उत्पादकांना KCC देण्याची विशेष मोहीम ही पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत निधी योजनेचा एक भाग आहे.

ठळक बाबी


दुग्ध सहकारी चळवळी अंतर्गत अंदाजे 1.7 कोटी शेतकरी देशातल्या 230 दुग्ध संघाशी निगडीत आहेत.

 या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात दुग्ध सहकारी संस्था आणि विविध दूध संघांशी संबंधित आणि KCC नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यात सामावून घेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून भूमी-स्वामित्वाच्या आधारे KCC आहे, त्यांची KCC पत मर्यादा वाढविली जाऊ शकते, असे असले तरी त्यांना 3 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत व्याजात सूट उपलब्ध असणार आहे.

तथापि, तारणशिवाय KCC पतपुरवठा करण्याची सर्वसाधारण मर्यादा 1.6 लक्ष रुपये एवढी आहे, परंतु जे शेतकऱ्यांचे दुग्ध थेट संघाकडून खरेदी केले जाते, अशा दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणत्याही मध्यस्थाविना दुग्ध उत्पादक आणि प्रक्रिया करणारे एकक यामध्ये करार झालेला असतो, त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या विना तारण कर्जाची सीमा 3 लक्ष रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे दुग्ध संघाशी संबंधित दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अधिक पत उपलब्धतेची तसेच बँकांना कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन मिळणार.

पार्श्वभूमी


15 मे 2020 रोजी अर्थमंत्र्यांनी KCC योजनेच्या अंतर्गत 2.5 कोटी नवीन शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे सध्या सुरु असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या कोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांना पाच लक्ष कोटीं रुपयांचे  अतिरिक्त खेळते भांडवल मिळणार.

गेल्या 5 वर्षात 6 टक्क्यांहून अधिक CAGRसह दुग्धव्यवसाय हे अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने विकसित होणार्‍या क्षेत्रांपैकी एक आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खेळते भांडवल आणि विपणनाच्या गरजा भागविण्यासाठी अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्यांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढणार.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना


किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही भारतीय बँकांनी ऑगस्ट 1998 मध्ये सुरू केलेली पतपुरवठा योजना आहे. आर.व्ही. गुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून कृषी गरजांसाठी मुदत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेनी (NABARD) तयार केली आहे.

या योजनेमधून शेतीसाठी व शेतीपूरक व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल पुरविले जाते. यात 10-20 टक्के आकस्मिक खर्चाची तरतूद आहे. शेतकऱ्याला पतपुस्तिका व चेक बुक दिले जाते. पिकविमा तसेच वैयक्तिक अपघात विमा देखील मिळतो.

Must Read (नक्की वाचा)
चालू घडामोडी 5 जून  2020

Follow On Instagram
JOIN Telegram Channel

credit by:- स्त्रोत -PIB,The Hindu ,Times of India,Indian Express,BCC मराठी,लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाइम्स

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post